बजेट 2025: पीएम किसान आणि अन्य योजनांमध्ये मोठे बदल
बजेट 2025: पीएम आवास योजना ते पीएम किसान योजना – येत्या अर्थसंकल्पात मोठे बदल होण्याची शक्यता.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, आणि या अर्थसंकल्पात पीएम आवास योजना आणि पीएम किसान योजनेसारख्या योजनांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात. यामध्ये या योजनांना बुस्टर डोस मिळण्याची शक्यता आहे.
देशाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तयारीला सुरूवात झाली आहे, आणि आता काहीच दिवसांवर बजेट 2025 सादर होणार आहे. दिल्ली निवडणुकींचा विचार करता, निवडणूक आयोग काही घोषणांवर नियंत्रण ठेवू शकतो. तरीही, या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान आवास योजना आणि पीएम किसान योजनांसाठी मोठे बदल अपेक्षित आहेत. यासोबतच केंद्र सरकार पाच योजनांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करू शकते.
पंतप्रधान आवास योजना
या योजनेला मागील वर्षी 10 लाख कोटी रुपये निधी दिला होता. यंदा, शहरी भागांमध्ये या योजनेला अधिक महत्त्व देण्याची शक्यता आहे. यामध्ये किफायतशीर आवासासाठी जास्त सबसिडी आणि पहिल्यांदा घर घेणाऱ्यांसाठी कर्ज प्रक्रियेची सुलभता देखील असू शकते.
आयुष्यमान भारत – पंतप्रधान जन आरोग्य योजना
आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या आव्हानांचा सामना करणाऱ्या सरकारला आयुष्यमान भारत योजनेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासू शकते. या योजनेत 70 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांचा समावेश करण्याच्या दिशेने निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. यासाठी अधिक रक्कमेची तरतूद होण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा PM Kisan Scheme 19th Installment
पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजना
पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजनेसाठी बजेट 2025 मध्ये अधिक निधी दिला जाऊ शकतो. सरकारी अहवालानुसार, या योजनेसाठी 10% अधिक निधी दिला जाऊ शकतो. गेल्या वर्षी या योजनेसाठी 14,800 कोटी रुपये निधी दिला गेला होता, तर यंदा 16,100 कोटी रुपये दिले जाऊ शकतात.
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना
शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान योजनेत तिन्ही महिन्यांत 2,000 रुपये मदत दिली जात आहे, आणि यंदा ही रक्कम 12,000 रुपये होण्याची शक्यता आहे. या योजनेत वार्षिक 6,000 रुपये दिले जात होते, जे यावर्षी दुप्पट होण्याची मागणी आहे.
लघु-मध्यम उद्योगांना आर्थिक बळ
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कणाच्या रूपात ओळखल्या जाणाऱ्या MSMEs क्षेत्राला अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकार अनेक उपाययोजना करू शकते. MSME क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी, क्रेडिट गॅरंटी योजनेतून अधिक कर्ज आणि कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे, तसेच डिजिटायझेशन आणि पारदर्शकता वाढवण्यावर लक्ष देण्यात येईल.