Modi Awas Gharkul Scheme 2025 Maharashtra
महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ अंतर्गत ५०० कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. हा शासन निर्णय १४ जानेवारी २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला, ज्यामुळे २०२३-२४ या वर्षातील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या योजनेअंतर्गत, राज्य सरकारने पुढील तीन वर्षांत १० लाख पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे, ज्यासाठी एकूण १२,००० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पहिल्या वर्षी ३ लाख घरांसाठी ३,६०० कोटी रुपये, दुसऱ्या वर्षी ३ लाख घरांसाठी ३,६०० कोटी रुपये, आणि तिसऱ्या वर्षी ४ लाख घरांसाठी ४,८०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला जाणार आहे.
लाभार्थ्यांसाठी पात्रता निकषांमध्ये खालील अटींचा समावेश आहे:
- लाभार्थी राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील असावा.
- राज्यातील किमान १५ वर्षांचे वास्तव्य असावे.
- वार्षिक उत्पन्न १.२० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
- लाभार्थीच्या किंवा कुटुंबियांच्या मालकीचे पक्के घर नसावे.
- शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा पूर्वी लाभ घेतलेला नसावा.
- स्वतःची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी, जिथे घर बांधता येईल.
या योजनेची अंमलबजावणी राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाद्वारे केली जाते, आणि जिल्हा पातळीवर प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत ही योजना राबवली जाते. घरांच्या बांधकामाच्या प्रगतीनुसार निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.
या योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी, कृपया अधिकृत सरकारी संकेतस्थळांची पाहणी करा किंवा संबंधित स्थानिक प्रशासन कार्यालयाशी संपर्क साधा.
या योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दल अधिक माहितीसाठी, खालील व्हिडिओ पाहू शकता: